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[Citation :2010(2)RLW1364(Raj.)]
(Rajasthan High Court) Hon'ble Prakash Tatia, J.
Hon'ble H.R. Panwar, J. Hon'ble Dinesh Maheshwari, J. Ishwar Lal Khatri
Versus
State of Rajasthan F.B. Criminal Misc. Application No. 1905 of 2009, decided on 09.02.2010
Cr.P.C., 1898, Sec. 99-A; Limitation Act, 1963, Sec. 3; Penal Code, Secs. 153A and 295 - Bar of limitation-Whether only a technical matter or it is a policy in the interest of public-Court power to condone the delay-Publication work-intention to outrage religious feelings-In exercise of powers u/S. 99-A Cr.P.C. State Govt. forfeited the same Challanged after 45 years-Submitted no application u/S. 5 for condonation of delayHeld-The oblect of law of limitation is to prevent disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and Justice by long enjoyment or what may have been lost by a party own in-action, negligence or laches-Now after 6 years from filing of this petition cannot be granted time to file application u/S. 5 for condonation of delay for want to bonafides. (Paras 12 to 16)
Petition dismissed.
दं.प्र.सं.ए 1898ए धारा 99-ए; परिसीमा अधिनियमए 1963; दण्ड संहिता, धारा 153-ए व 295-परिसीमा का वर्जन-क्या यह केवल तक तकनिकी मामला है ......... एक नीति है-विलम्ब माफी की न्यायालय की शक्ति-प्रकाशन कार्य-धार्मिक भावनाएं आहत करने का आशय-राज्य सरकार ने दं.प्र.सं. की धारा 99-क का प्रयोग करते हुए उसे उसे जब्त किया-45 वर्ष पश्चात् चुनोति दी-विलम्ब माफी हेतु धारा 5 के तहत कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया-अभिनिर्धारित-परिसीमा विधि का उद्देश्य है उस व्यवधान या हानि को रोकना है जो दीर्घ उपभोग से न्याय और साभ्या में हासिल की जा सकती है या जो स्वयं पक्ष्कार की निष्क्रियता, उपेक्षा या गफलत से खोई जा सकती है-अब इस याचिका के दायर करने के करीब छ: वन पश्चात् सद्भावना के अभाव में विलम्ब माफी हेतु धारा 5 के तहत आवेदन दायर करने हेतु समय प्रदान नहीं किया जा सकता। (पद संख्या 12 से 16)
याचिका खारिज की। Case Law Referred
(Para No.) Maqbul Ahmed & Ors. vs. Onkar Pratap Narain Singh & ors. (AIR 1935
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