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कानूनी सहायता व सरकारी अनुदान द्वारा समुचित संसाधन व टेक्नोलोजी उपलब्ध कराना, हर सरकार की जिम्मेदारी है। उद्योगों को सामाजिक दायित्व के तहत् इस पर व्यापक रूप से कार्य करना चाहिए। ऐसी नीति बनाई जाय कि 2-3 साल में हर गाँव व शहर, ऐसी योजनाओं के तहत, वाटर-पोजेटिव बन जाये।
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